JHARKHAND DESK झारखंड हाईकोर्ट ने तीन 3 सप्ताह के भीतर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार के मामले में गुरुवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में निकाय चुनाव की नयी आस जगी है. लेकिन राज्य में होनेवाले निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है. पूर्व में जारी निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ओबीसी आरक्षण पर झारखंड सरकार को स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था. निकाय चुनाव में ओबीसी चुनाव को लेकर गोमिया से आजसू विधायक लंबोदर महतो ने साफ कहा कि आजसू पार्टी पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि एकबार फिर से आजसू न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है जिससे निकाय चुनाव का पेंच फंस सकता है.
