दुमका/ Mohit Kumar समाहरणालय सभागार में झारखण्ड विधान सभा के विशेष समिति की प्रमंडल स्तरीय बैठक समिति के अध्यक्ष शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन एवं सदस्य पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार एवं देवघर विधायक नारायण दास द्वारा की गई. बैठक में समिति के अध्यक्ष और सदस्य ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत बताया कि निजी क्षेत्र एवं वाय स्रोत द्वारा दी गई नौकरियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर बात कही गयी.
समिति ने कहा कि 40 हजार और उनसे कम वेतन की नौकरी करनेवाले युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों को नौकरी उपलब्ध कराना है. नियोजन पदाधिकारी दुमका ने जिला नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड नियोजन पोर्टल में 88 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है, शेष प्रक्रिया में हैं. इसी प्रकार समिति द्वारा सभी जिले के नियोजन पदाधिकारी से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली तथा लक्ष्य अनुरूप कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया.
समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधीनस्थ आउटसोर्सिग कंपनियों की जानकारी ली. अध्यक्ष एवं सदस्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के पीछे की सरकार की मंशा और राज्य के लिए उसकी महत्वपूर्णता से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि इस एक्ट का अनुपालन हर हाल में तय समय में पूरा करना है, जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करने की बात कही. नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि कितने स्थानीय युवाओं को किन कंपनियों ने विधानसभा की समिति ने पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं बड़ कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करें. उनके यहां पोर्टल पर निबंधित कर्मियों की जानकारी लेते हुए कहा कि कि सभी नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां कार्यरत सभी आउटसोर्सिग कंपनियां अपना निबंधन झारखंड नियोजन पोर्टल पर हर हाल में करायें, साथ ही कर्मियों का विवरण की इंट्री पोर्टल पर करें और अपने यहां कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों की सूची जिला नियोजन कार्यालय को भी जमा करें.
बैठक में कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई. उपायुक्त ने प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों या श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही. झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द जिले के अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया. बैठक में निदेशक डीआरडीए, अपर समाहर्ता, जिला उप समाहर्ता, प्रमंडल अंतर्गत सभी जिले के नियोजन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
