आदित्यपुर: 395.15 करोड की आदित्यपुर शहरी वृहद जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने हेतु जनकल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ का प्रयास रंग लाता नजर आने लगा है. साथ ही इस परियोजना की खामियों का खुलासा भी होता नजर आ रहा है.
वन प्रमंडल पदाधिकारी सरायकेला ने बताया कि सापड़ा जलापूर्ति योजना के लिए जुडको ने 4.49 हेक्टेयर वन भूमि पर नो ऑब्जेक्शन के लिए बीते 6 दिसंबर 2018 को आवेदन दिया था. जिसमें अप्रोच रोड एवं वाटर सप्लाई, पाइप लाइन एवं जैक इंटक वेल का निर्माण कराने का प्रस्ताव शामिल है.
डीएफओ ने बताया कि झारखंड सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा गैर वन भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है. एनओसी दिए जाने के अंतिम प्रक्रिया के तहत 6 मार्च 2023 को उनके द्वारा वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य संरक्षक को पत्र भेजा जा चुका है. बीते 23 फरवरी 2023 को जन कल्याण मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल डीएफओ सरायकेला से मिला था. जहां डीएफओ ने भरोसा दिलाया था कि एक महीने में सा पड़ा प्रोजेक्ट का एनओसी मिल जाना चाहिए जो अब साकार होता दिख रहा है.
वहीं सीतारामपुर जलापूर्ति योजना के संबंध में डीएफओ ने बताया कि जुडको ने काफी देर से 3.8055 हेक्टेयर वन भूमि को रिलीज करने के लिए 12/04 / 2022 को प्रस्ताव भेजा गया. जिसमें वाटर सप्लाई, 30 एमएलडी डब्ल्यूटीपी सीतारामपुर से, रोड से 30 एमएलडी डब्ल्यूटीपी सीतारामपुर से, एमबीआर कृष्णापुर से, ओएचटी – 1 आसंगी से, रोड से ओएचटी – 1परियोजना शामिल है. डीएफओ ने बताया कि प्रमंडलीय स्तर पर प्रस्ताव के अवलोकन एवं जांच उपरांत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों के निराकरण के लिए दिनांक 23 मई 2022 को पत्र लिखा गया. पुनः दिनांक 18 अगस्त 2022 को रिमाइंडर दिया गया. उसके बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. इस परियोजना हेतु 8.045 हेक्टेयर वन भूमि पर एनओसी के लिए पुनः 7 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन दिया गया है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन में निर्माण कार्य कराने की बात कही गई है. डीएफओ ने बताया कि उक्त परियोजना के अभिलेखों की जांच के लिए दिनांक 23 मार्च 2023 को प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग बुलाई गई है.
जनकल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने हैरानी जताते हुए कहा है, कि जिस आदित्यपुर वृहद जलापूर्ति योजना को एग्रीमेंट के अनुसार 3 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाना था उस प्रोजेक्ट के सीतारामपुर जलाशय योजना के लिए दिनांक 12/0 4/ 22 को एवं ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिस दिन जनकल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ का पटेल चौक पर महा धरना था, उस दिन यानी 7 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन देखकर एनओसी मांगा गया एवं आम लोगों में फारेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिला इसलिए काम बंद है कहकर गुमराह किया जाता रहा. इस विषय को लेकर जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी.
