दुमका: झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में बुधवार को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के निर्णय का पूरे राज्य के आदिवासी- मूलवासी संगठनों ने स्वागत किया है.
गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिला दुमका में भी आदिवासी संगठनों ने आभार यात्रा निकाल सरकार के फैसले का स्वागत किया. इस दौरान लोगों ने एक- दूसरे को अबीर- गुलाल लगाकर बधाइयां दी.
आदिवासी संगठनों के नेताओं ने कहा राज्य के आदिवासियों- मूलवासियों के संघर्ष का ही परिणाम है, कि राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है. आदिवासी संगठन के नेताओं ने भरोसा जताया, कि राजभवन से भी यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा. बता दें कि राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार की ओर से राज्यपाल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. इस पर अंतिम निर्णय राजभवन और केंद्र सरकार को लेना है.
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