खरसावां: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कर्मचारी संघ सरायकेला- खरसावां जिला इकाई द्वारा एक छः सूत्री मांग पत्र खरसावां विधायक दशरथ गागराई को सौंपाकर मानदेय वृद्धि, ग्रेड पे का निर्धारण, क्षेत्र भ्रमण भत्ता, एचआर मैनुअल का निर्माण, 60 वर्ष की आयु तक नियमित सेवा एवं दंड प्रक्रिया अपीलीय प्राधिकार के गठन की मांग की गई.
विधायक को सौपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पीएमयू पदाधिकारी व कर्मियों की नियुक्ति 2016 से प्रारंभ हुई है. वर्ष 2016 को आधार मानकर विभिन्न पदों पर लगातार अब तक नियुक्ति होती आ रही है. पर हमारे मानदेय में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हमारे मानदेय में 5 प्रतिशत वृद्धि किया जाता है. जो वर्तमान समय की महंगाई के अनुरूप बहुत कम है.
महंगाई को देखते हुए सभी कर्मियों का मानदेय पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है. संघ की मांग है कि राज्य, जिला, प्रखंड स्तर के कर्मियों का मानसिक मानदेय पुनरीक्षित तत्काल किया जाने, मानदेय पुनरीक्षण के क्रम में सभी पदो को समतृल्यता के आधार पर ग्रे-पेड़ का निर्धारण कर समायोजित तदनुसार महंगाई भत्ता में अधिकृत किए जाने की मांग सरकार से करते हैं.
सरकार के द्वारा विभाग को समय- समय पर कर्मियों को ग्रेड-पे सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. इसमें राज्य स्तर पर निर्णय होने के उपरांत हमलोगों को ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पा रहा है. राज्य जिला प्रखंड स्तर के कर्मियों का ग्रेड पे तय किये जाने, महंगाई भत्ता यात्रा भत्ता बैंक में लोन इत्यादि नहीं मिलने, राज्य, जिला, प्रखंड स्तर के पीएमयू कर्मियों को आवास के क्रियान्वयन, अनुश्रवन पूर्णता हेतु क्षेत्र भ्रमण भत्ता, राशि निर्धारण किया जाए. वर्तमान में आवास निर्माण के लिए क्षेत्र भ्रमण हेतु कोई भत्ता निर्धारण नहीं है एवं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कर्मियों के मानदेय का 25 प्रतिशत राशि स्वयं के पैकेट से खर्च होता है. इसके अलावे झारखंड सरकार के द्वारा अनुबंध संविदा आधारित पदों पर कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा शर्त में सुधार हेतु कार्य किए जा रहे हैं . सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कर्मियों की सेवा शर्त के सुधार लाते हुए हमारी सेवा को पारा शिक्षक, एनआरएचएम के तर्ज पर सेवा नियमित करने हेतु कार्य अवधि 60 वर्ष उम्र तक निर्धारण किए जाने के साथ ही सरकारी नौकरी में अनुभव के आधार पर उम्र सीमा में छूट देते हुए चयन में प्राथमिकता देने की मांग की.
विधायक को ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से बसंत कुमार साहू, राकेश कुमार महतो, रीना बाकिरा, शिवा बेहरा, श्याम सरदार महतो उपस्थित थे.
