सरायकेला: झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के निर्णय का असर सोमवार को सरायकेला में भी दिखा, जहां जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पेन डाउन हड़ताल पर रहते हुए खुद को न्यायिक कार्यो से अलग रखा. इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले का विरोध जताया.
बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिसका स्टेट बार काउंसिल ने विरोध जताया है. उसी आलोक में राज्यभर के अधिवक्ता सोमवार को पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे. सोमवार को सरायकेला जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त की गैर मौजूदगी में कार्यपालन डंडाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंहा को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए अप्रत्याशित कोर्ट फीस वापस लेने की मांग की. इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, संयुक्त सचिव (प्रशासक) भीम सिंह कुदादा, वरीय कोषाध्यक्ष नायकी हेम्ब्रम, सह कोषाध्यक्ष दुर्गा चरण जोंको, वरीय अधिवक्ता सुबोध चन्द्र हाजार, अरुण सिंह, छत्रपति महतो, प्रणवेश्वर प्रताप सिंह, राजेश विसई, जयनाथ आचार्य, दिलिप कुमार साहू, विवेक सिंहदेव, पार्थो सारथी दास, सरोज महाराजा, दिलीप पति सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे. इधर न्याययिक कार्य नहीं होने से दूर- दराज से आए मुवक्किलों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
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