राजनगर (Pitambar Soy) वर्षों से लटके ईचा डैम के मुद्दे को हल करने के लिए हेमन्त सरकार ने पहल शुरू कर दिया है. डैम से कोई भी गांव न डूबे और कोई विस्थापित न हो इसके लिए डैम के स्वरूप को बदलने का काम किया जा रहा है.
राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन ने रविवार को कुजू पंचायत अंतर्गत ईचा एवं बंदोडीह गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की. चम्पई ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि अब ईचा डैम के नाम पर कोई गांव विस्थापित नहीं होगा.
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ईचा डैम को पहले जिस रूप में बनाने का काम किया जा रहा था, इससे सैकड़ों गांव डूबने के कगार पर थे. लेकिन अब इसे नया स्वरूप दिया जा रहा है. किसी भी गांव को विस्थापित नहीं होने देंगे. गांव व खेत खलिहान सब बचेंगे और सिंचाई के लिए लोगों को सालों भर पानी मिलेगा.
नदी में पम्प हाउस का निर्माण कर मुख्य नहर में पाइप से पहुंचेगा पानी
खरकई नदी में पंप हाउस का निर्माण होगा नदी के ऊंचाई के स्तर पर जल को रोका जाएगा. जिससे यहां प्लॉटिंग सोलर सिस्टम से बिजली भी पैदा की जाएगी. साथ ही मुख्य नहर से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अब छोटी या बड़ी नहर खोदने की जरूरत नहीं होगी. जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछा कर किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
ईचा डैम से विस्थापन का हमने शुरू से किया विरोध
मंत्री चम्पई सोरेन ने लोगों से कहा कि हमने शुरू से ही ईचा से विस्थापन का पुरजोर विरोध किया है. जिसके चलते डैम का निर्माण बंद रहा. विस्थापन के हम सख्त खिलाफ हैं. जब 2004 में तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा सरकार हजारों फोर्स लाकर डैम निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे तो हमने यहॉं की जनता के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते अर्जुन मुंडा को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था. चम्पई ने कहा कि अब अन्य जगह का उदाहरण देकर लोगों को न बरगलाया जाए. यह निश्चित है, यहां से कोई गांव विस्थापित नहीं होगा. विभाग के तामाम बड़े इंजीनियर को यहां इसलिए बुलाया गया है, ताकि ग्रामीणों को डैम के बदले स्वरूप की जानकारी दें और कोई काम जनता को अंधेरे में रख कर न करें. ताकि जनता में संशय की स्थिति न रहे.
अब सरकार की हर जनकल्याणकारी योजनाएं यहां चलेंगी, युवाओं को रूंगटा कम्पनी में नौकरी मिलेगी
मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि पहले डैम डूबी क्षेत्र के नाम पर यहां सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही थीं, परंतु अब यहाँ कोई विस्थापित नहीं होगा. अब यहाँ पर भी सरकार की हर कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरेगी. सरकार ने निजी कम्पनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने कानून बनाया है. रूंगटा कम्पनी को भी इसका पालन करना होगा. यहाँ के स्थानीय युवाओं को हर हाल में रूंगटा कम्पनी में स्थायी नौकरी दिलाएंगे. इस दौरान प्रखन उपप्रमुख सुमना देवी, प्रखंड अध्यक्ष धार्मा मुर्मू, मुखिया पिंकी बारदा, हीरालाल सतपथी, नेम्बू प्रधान, गुरुप्रसाद महतो, मिथुन कुंभकार, करमु पान, अजय बारदा, राकेश पति, बासु सिंहदेव, दुर्गाचरण महतो, सागेन टुडू आदि कई लोग उपस्थित थे.
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