झारखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त के नाम से महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा है. इसके माध्यम से उन्होंने बताया, कि झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 2020 से ही रिक्त पड़ा है. 8 हजार से भी अधिक मामले लंबित है. सरकारी अधिकारी सूचना देने के बजाय छिपाने का काम कर रहे हैं. जिससे आरटीआई कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने राज्यपाल से अविलंब मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार को दिए जाने की मांग की है. साथ ही बताया, कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण सबसे बड़े दल के नेता को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है. यह एक संवैधानिक पद है, इस पर नियुक्ति नहीं होना बेहद ही संवेदनशील मामला है.
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